यूवीएम के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से मिलकर की यह खास मांगें

यूवीएम के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से मिलकर की यह खास मांगें

यूवीएम के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से मिलकर की यह खास मांगें

यूवीएम के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से मिलकर की यह खास मांगें

यूवीएम के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से मिलकर  अन अरनेड प्रोफिट समाप्त करने, बूथों की ऊपरी मंजिल की मंजूरी दिए जाने व सेल्सटैक्स सम्बंधित मामलो के निपटारे की मांग की


चंड़ीगढ़ 12 नवम्बर।
उद्योग व्यापार मंडल चंड़ीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिल कर लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर लिए जाने वाले अन अरनेड  प्रॉफिट को समाप्त करने, बूथों  के ऊपर उपरी मंजिल बनाए जाने तथा पंजाब की तर्ज पर सेंट्रल सेल्स टैक्स व वैट के  केसों के निपटारे  किए जाने की मांग की । प्रतिनिधिमंडल में कैलाश चंद जैन के साथ नरेश जैन, विजयपाल चौधरी व मुकेश गोयल शामिल थे ।
इस अवसर पर कैलाश चन्द जैन  ने मंत्री को बताया की चंडीगढ़ में लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट लगभग 50 वर्षों पूर्व की गई थी और उस समय यह शर्त थी कि 15 साल तक इन  प्रॉपर्टीयों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था ,  लेकिन 15 साल के बाद तो  ट्रांसफर अलाउड  होनी चाहिए। लेकिन  15 वर्ष के बाद भी इस प्रकार की  ट्रांसफर पर प्रशासन द्वारा भारी भरकम अन अरनेड प्रॉफिट की मांग की जा रही है जो सरासर गलत है । इसको समाप्त किए जाने चाहिए।
  कैलाश चंद जैन ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ में अनेक बूथ मार्केटे हैं समय के अनुसार उन बूथ  मार्केटो  में जगह की कमी हो गई है। शहर का विस्तार अब केवल ऊपरी तरफ ही हो सकता है इसलिए सभी बूथों के ऊपर स्टोरेज के लिए उपरी मंजिल बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। 
इसके अलावा जीएसटी से पहले के सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट  के केसों के निपटारे के लिए भी तुरंत पंजाब सरकार की तर्ज पर फैसला लिये जाने की मांग भी की।  चूंकि चंडीगढ़ में पंजाब  सेल्स टैक्स एक्ट लागू है इसलिए जो राहत पंजाब में दी गई है कम से कम राहतो  को चंडीगढ़ में भी लागू किया जाना चाहिए। 
अपनी इन मांगों के बारे में उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ द्वारा लिखित में अलग-अलग मांग पत्र भी मंत्री को सौंपे गए।
 गृह राज्य मंत्री ने सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुना  व सकारात्मक कार्यवाही करने का भरोसा दिलवाया ।